ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਣ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਕਰ ਲਏ।
ਸਾਲ 1992 ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਗਭਗ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ) ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੱਜ ਕਾਗਜੀ ਵੱਧ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ 73ਵੀਂ ਤੇ 74 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਧੜੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਫੀਆ, ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਬਨ ਪੰਚਾਇਤੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਾਹ ਲਗਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਬਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਅਸਲ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਉਣ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98150802070