ਦਲ ਬਦਲੂ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੇਡ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ‘ਸਿਆਸੀ ਦਿਲ’ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ “ਮਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼” ਸੁਨਣ ‘ਤੇ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਲ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 417 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 116 (28 ਫੀਸਦੀ )ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ 116 ਵਿਚੋਂ 37 ਕਾਂਗਰਸ  ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ  ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 405 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 16 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 182 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 10 ਐਮ.ਪੀ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1957 ਤੋਂ 1967 ਦਰਮਿਆਨ 419 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਰੌਚਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ  ਬਸੰਤ ਦਾਦਾ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।  18 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ) ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਟਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਾਪਿਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। (ਕੀ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ?)
ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ "ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ" ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ  "ਗਿਆ ਰਾਮ" ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ (ਹੁਣ ਹੋਡਲ) ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਵੇਰ ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਦਲਿਆ। 1967 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਆਜ਼ਾਦ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਰਾਮ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਵਜਾਰਤ  10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ।  ਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 9 ਘੰਟੇ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਕੇ ਮੁੜ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਰਾਓ ਬਰੇਂਦਰ  ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ "ਗਿਆ ਰਾਮ ਹੁਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹੈ" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ "ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ" ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ(ਸਵ:) ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ, ਪੇਮਾ ਖਾਡੂੰ, ਕਿਰਣ ਰੈਡੀ, ਵਿਜੈ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਦਿਗੰਬਰ ਕਾਮਤ, ਰਵੀ ਨਾਇਕ, ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ, ਮੁਕੁਲ ਸੰਗਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ "ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੁਰੰਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨੀਲ  ਜਾਖੜ, (ਜੋ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ) ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 1983 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2700 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰ ਦਲ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1985  ਵਿੱਚ 52 ਵੀਂ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (ਸਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਸਨ, ਜੋ 400 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਵਰਤੀ।
1985 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ., ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰਾ ਗੁੱਟ ਬਣਾਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਤਾ, ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ।
2018 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ 114 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 109 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ  22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸਦਨ 'ਚ ਆ ਗਏ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 224 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 80, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸ) 37 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸ) ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ  ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਏ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ।
ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਸ਼ਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂ ਪਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਛੱਡਕੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਦਲ ਬਦਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070