6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ’ਚੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ…

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ (18 ਜੂਨ,2021 ਨੂੰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ- ਪੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 58 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ 37 ਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ 171 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਕਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ’ਕਨਵੇਅੰਸ’ ਭੱਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੂਰਤੀ ਭੱਤਾ, ਨਕਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਭੱਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਭੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤਿਆੰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ NPA, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 50% ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਡੀਅਰਨੈਸ ਪੇ’ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 500 ਤੋਂ1000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 35 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗਾ-ਛਾਂਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ / ਛਾਂਗਾ-ਛੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ,2011 ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਦਸੰਬਰ,2011 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਸੋਧ ਸੋਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਂ।ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ,2011 ਤੇ ਦਸੰਬਰ,2011 ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 2.25 ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂਕ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਸੰਬਰ,11 ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 2.25 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ,11 ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਞ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਸਭਨਾਂ ਲਈ (3.7) ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਹੈ।

ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ-ਜਮਾਂ ਕਰਨ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 171ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਸੇਧ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੇ ਦਰਜ ਹਨ।ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਠ(1)ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਧਾਰਾ (1.6)-(a) ਤੋਂ (i) ਪੰਨਾ ਨੰ.2 ਤੋਂ5 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ’ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ’ (TOR) ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 04-11-2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ (1.6)-(a) ਤੋਂ (f) ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 01ਜਨਵਰੀ,2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ACP ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਧਾਰਾ 1.6(g) ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ(ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ।

ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ1.6 (h) ’ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ (a) ਤੋਂ (g) ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(1) ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2003’ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ। (ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ- ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

 (2) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ,ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

(3) ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ।

(4) 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੈਟਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗਾ। (ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ,2011 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ,2011 ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਹੈ।

(5) ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

• ਉਕਤ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਲੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਉਲ਼ੰਘਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੇ ਹੀ ਉਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤੇ ਛਾਂਗਾ-ਛੰਗਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 1-1-2016 (ਸੋਧੇ ਗਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ) ਦੀ ਬਜਾਇ 1-7-2021 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ।

• ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਲਈ ਵਾਜਬ ਬਣਦੇ (7.4) ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਬਜਾਇ (2..59 ਤੇ2.25) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ।

• 2011 ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਸੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ) ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਗੇ।

• 16-07-2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਲਈ, ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?

ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 171 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ਨਿੱਘਰੀ’ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2020-21’ਚ 252880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 41.69% ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 32071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ “ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

• ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤੇ ‘ਨਿੱਘਰੀ’ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ‘ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਮੰਤਰੀਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ।

•ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੱਚੇ/ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ/ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਤ ਆਏ ਦਿਨ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ’ਰੈਗੂਲਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

•ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਮੋੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 2026 ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਘਾਟਾ!

• ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ‘ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Cਤੇ D ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

(ਯਸ਼ ਪਾਲ) +91 98145-35005

Welcome to Punjabi Akhbar

Install Punjabi Akhbar
×
Enable Notifications    OK No thanks