ਭਾਰਤ ਬੰਦ-ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਰ.ਸ.ਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ’ਲਾਕ ਡਾਊਨ’ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ’ਖੇਤੀ’ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ (ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੇਚ-ਵੱਟ, ਭੰਡਾਰਨ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ’ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਊਨ’ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ/ ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ (ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ) ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂਨਾਂ (ਕੁੱਲ44 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦੇ 4 ’ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਕੋਡ 1ਅਪ੍ਰੈਲ,2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਘਟਾ ਕੇ 5340 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ (178 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ) ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, 300 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਹਾਇ਼ਸ਼, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਇਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ,ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ’ਚ ਭਾਰੀ ਖਲ਼ਲ ਮਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਛਾਂਟੀਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਉਜਰਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋੰਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਖਿਲਞਾੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ’ਤੇ ਸਭ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾ਼ਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੋਲ ਉੱਪਰ ਦੇ਼ਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਅਸਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ -ਇਹੋ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ

ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੁ਼ਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੇਲਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਖਰੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨਾਜੁਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਜੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣੇ, ਕੇਵਲ ਘੋਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ..’ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਲੁਕਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ-ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ  ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਲਈ,ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਮਾਰਚ,21 ਦਾ ਪੂਰਨ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਆਉ! 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ’ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਬਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ  4 ’ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਵਾਪਿਸ ਲਓ! ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ।

(ਯਸ਼ ਪਾਲ)

+91 9814535005

Install Punjabi Akhbar App

Install
×