ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ- 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ)

(ਰਈਆ)—ਮਿੱਤੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਅਠਵੰਜਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਟੇਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਅਠਵੰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਲਟਕ ਗਿਆ । ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਦੋ ਹਜਾਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ  ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦੇਹਾਲੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

Install Punjabi Akhbar App

Install
×