ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ

ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮਿਥਕੇ ਆਵੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮਸਿਆ ਲੈਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਕਰਵਾਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲ ਕਰਵਾਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਕੇ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।

ਪਿਛਲੀ ਪੋਣੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਇਹ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਅਗਰ ਮੋਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਪੋਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਕਰੋੜ ਅਸਾਂ ਇਤਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਆਇਅ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਭਾਗ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੋਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵਡਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਪੋਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਭੀੜ ਹੈ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹਲ ਲਭ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਦਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਆਪ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਲਿਆਕੇ ਇਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ।

ਹਿਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਜ ਤਕ ਹੋਇਟਾ ਇਹ ਬਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਮਿਥਕੇ ਅਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਆਪ ਬਿਲ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧਿਅਲਾਨ ਵਿੱਚ ਰਖੇ ਕਿ ਸਿਰਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਥੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕੀਂ ਅਗੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ।

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ
101 ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ 147001