ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ-ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ 222 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ) ‘ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਵਾਲੇ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ‘ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਢਾਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਜਾਏ ਢਾਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ  ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਧੱਕਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਣ-ਸੁਲਝਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ- ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਤਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਤੋ ਅਲੱਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਪ-ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਮੂੰਹ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਂ ਦੇਸ਼ੀਆਂ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ  ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਿਦੂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 75000 ਲੋਕਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ 1966-71 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਹਨਾ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ , ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 1992 ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਬ ਉਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 260 ਨਸਲੀ ਵਰਗ ਸਮੂੰਹ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਛੋਟੇ, ਮਗਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ. ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ  ਹੈ ਕਿ 1971 ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ 1971 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ  ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ!
-ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਸੰਜੇ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ
-ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
-ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070