Balwinder Singh Bhullar 190911 Punjab & Sikh ss

ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ੍ਰ: ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਸ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰ: ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ 23 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੇਥਵ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਬੂਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ 1946 ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਗ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਾ ਲਹੌਰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1941 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ                 ਸਿੱਖ                       ਮੁਸਲਮਾਨ                          ਹਿੰਦੂ  ਈਸਾਈ ਤੇ ਹੋਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ          198194                 380759                        591370

ਜਲੰਧਰ                  298741                309804                        318645

ਲੁਧਿਆਣਾ              341175                 302482                        174958

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                479486               641448                        302142

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ              510845                 657695                       245336

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ            221261                  589927                      342327

ਇਸ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38693 ਵੱਧ ਸੀ। ਲਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ 310646 ਮੁਸਲਮਾਨ 1027772 ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਰ 356957 ਸੀ, ਭਾਵ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 717126 ਵੱਧ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸਨ। ਜੇ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹੋਰ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ 20 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ”ਜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਸਕਣ।”
ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹੀ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਠੀਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।