image3

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਅਗਸਤ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕਿ ਰਹੀ। 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ  ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।  ਅਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਨ 1965 ਵਿੱਚ  ਹੋਈ ਸੀ।ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿੱਤੀ  ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਟ ਹਾਊਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਡਲ ਵਿਯਨ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ  ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ  ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ।

image4

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦਵਾਦੀ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਯੂ .ਐਨ .ਐਸ .ਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੌਸਲ  ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।  ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ।

ਕੌਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਓ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।ਇਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗੜਦੇ ਮਾਹੋਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ।