gurmit singh palahi 190711 article, 2019 budget 001

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 7,633 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5,703 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 1,928 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ-ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (1809 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਹ ਦਮਗਜੇ ਕਿ ਉਹ 2024 ਤੱਕ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਨੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਿਜੌਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਜਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜੀਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਹੇਬੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

gurmit singh palahi 190711 article, 2019 budget 002

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 67,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1,30,450 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐਮ.ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਟੀਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਕ ਚੱਕਰ ਲਈ ਉੱਚੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੱਟਕੇ, ਵੱਡੀ ਤੀਸਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ।

gurmit singh palahi 190711 article, 2019 budget 003

ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਤਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਮੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾ ਮਾਣਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਪਛੱੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋ ਬੋਝ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟਕੇ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 83,623 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 94,854 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 55,949 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਮਦ ਸੀ, ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਾਕੇ 64,999 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 1,35,109 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,40,762 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ 42,965 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਖ਼ਰਚਾ 48,032 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 24,57,235 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾਕੇ 27,86,349 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਮਾਣਧਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1592 ਬਲਾਕਾਂ ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣੇ ਵੇਖਣ ਸੁਨਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕਲੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 63 ਲੱਖ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਕੀ ਗੰਗਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ? ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਫੰਡ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਬਹੀ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ‘ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ, ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜਾ ਕੇ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ।

(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ)
+91 9815802070
gurmitpalahi@yahoo.com