download

ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਸ ਭਾਵ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਹਊਏ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਈਸਟ ਟੀਮੋਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਾਊਨਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੁੱਡਸਾਈਡ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਾਊਨ ਨੇ ਵੁੱਡਸਾਈਡ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਤੰਤਰ ਵਿਚਲੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਗਜ਼ੈਡਰ ਡਾਊਨਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਾਖ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ (1989 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸਟਾਸੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਕਾ ਸਮਿਥਰਸਟ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਬੀਸੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ

ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਯਰਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਸਟਰੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਉੱਪਰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਚੇਤੇ ਰਹੇ 1975 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਾਰਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

( ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ)