• ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਇਕ ‘ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਮੇ  ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ

NZ Pic 12 March-1

ਔਕਲੈਂਡ 12 ਮਾਰਚ – ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿਖੇ ਇਕ ‘ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ’ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸਟੋਰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਸਦੇਵ ਥਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਲਗਪਗ 41000 ਡਾਲਰ ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 26000 ਡਾਲਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15,000 ਡਾਲਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਡੇਅ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਮਾ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।