IMG-20190204-WA0060

ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਫਰਵਰੀ, –  ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੀੇ ਕਾ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਜਟ ‘ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਵੀ ਸਾਜਿਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ,ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੰਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ 17 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ: ਅਤੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਅਣਜਾਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਉਣ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੇਚਣ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕਸ ਖ਼ੈਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਖੜ ਕੇ ਡਿਗ ਪਏ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਨੇਈ ਤੋਂ ਸਲੇਮ ਦੀ 277 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੌ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜਨ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ)

bhullarbti@gmail.com