gurmit palahi 190109 article

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ‘ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੀਚੇ ਮਿਥਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਛੇੜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਆਰੰਭੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਖ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ।

ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਕੇ 73ਵੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਮਲਕੀਅਤ’ ਬਣਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਂਜ ਲਗਭਗ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 545 ਵਿਚੋਂ 35 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸੰਸਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਸਥਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ 7300 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 2920 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣਕੇ ਉਸਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ-ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 545 ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣੋ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ਼ਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਹ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ (ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ) ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਤਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੱਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਕੇ ਮਤੇ ਪਾਕੇ ਕਰਨਗੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

(ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ)
+91 9815802070