1 day ago
ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਫੇਰ ਨਾ
1 day ago
ePaper December 2018
2 days ago
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਵਲ
2 days ago
ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
2 days ago
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ
2 days ago
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ
2 days ago
ਲਹਿਰੀ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਗਤੂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ
3 days ago
ਪੰਜਾਬੀ ਇਮਤਿਹਾਨ-2018
3 days ago
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ:-  ਦੀਵਾਨ 
3 days ago
ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 

gurmit palahi 180303 article,27-2-18, in satlujjjj
ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 22 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਤੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮੰਡਲ, ਤਲੁਕਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ?
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ 1882 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਫੁਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 1957 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮੇਹਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ 1957 ‘ਚ ”ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ” ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਇੱਕ ਸਲਾਹਾਕਾਰ, ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1958 ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ (1977-78), ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਰਾਊ ਕਮੇਟੀ 1985, ਐਲ ਐਮ ਸਿੰਘਣੀ ਕਮੇਟੀ 1986 ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1992 ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਥ੍ਰੀ-ਟਾਇਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2008, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਰੂਲਜ 2012 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ 15 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਐਮ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 147 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀਂ ਮਾੜੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ (ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਛਿਮਾਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਭੱਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਸਲਾਹ ਆਦਿ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਔਸਤਨ 10 ਤੋਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 12851 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 13028 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਅਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲਈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਬਲਾਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਫਸਰ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਤਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ! ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਾਗਰਿਕ, ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕੀ? ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਧੇਲਾ! ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਨਾ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 73 ਵੀਂ, 74 ਵੀਂ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਬਲਾਕ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੁੰਮੇ ਹੋਣ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਂੜੀਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
gurmitpalahi@yahoo.com