23 hours ago
ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਫੇਰ ਨਾ
1 day ago
ePaper December 2018
2 days ago
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਵਲ
2 days ago
ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
2 days ago
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ
2 days ago
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ
2 days ago
ਲਹਿਰੀ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਗਤੂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ
3 days ago
ਪੰਜਾਬੀ ਇਮਤਿਹਾਨ-2018
3 days ago
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ:-  ਦੀਵਾਨ 
3 days ago
ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 

g s gurdit 180219 ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰrrr

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਖ਼ਾਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਰੇੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੁੱਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅੜਬ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਨਕਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ? ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ?

ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 150 ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੇ ? ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ 50 ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਵੀਂ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਣ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਕਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸਕੀਮ “ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਉ ਪੰਜਾਬ” ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਚੇ ਠੋਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਭੱਠੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਲੀਮ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ? ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਛੱਡੇ ਹਨ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ (ਸਲੋਅ ਲਰਨਰ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਛੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਾਲ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਰਾਬਰ ਭਜਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰੀ ਰੋਅਬ ਅੱਗੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੱਕੀ ਠਾਹਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅੱਗੇ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਲਜਬਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ।

ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ (ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ) ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ (ਅਧਿਆਪਕ) ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ, ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?